मॉलीवुड में #MeToo: अबतक 17 मामले आए सामने, एक्ट्रेस ने कहा - "खुलकर बोलने पर मिल रही धमकियां"

2024-08-28     ndtv.in HaiPress

एक्ट्रेस मीनू मुनीर और सोनिया मल्हार ने उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं.

नई दिल्ली:

यौन उत्पीड़न के आरोपों के सिलसिले में अबतक कुल 17 मामले दर्ज किए गए हैं,जिसने मलयालम फिल्म जगत को हिलाकर रख दिया है और इस वजह से एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट या एएमएमए को भंग कर दिया गया है. इतना ही नहीं इन मामलों में कई फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से पूछताछ की जा सकती है.

एक्टर सोनिया मल्हार ने भी दर्ज कराई है शिकायत

इन मामलों के बीच ताजा शिकायत एक्टर सोनिया मल्हार द्वारा दर्ज कराई गई है,जिन्होंने दावा किया है कि एक एक्टर ने 2013 में फिल्म के सेट पर उनके साथ छेड़छाड़ की थी. एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे '#MeToo' तूफान से निपटने के लिए केरल सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने मीडिया से आग्रह किया है कि वो एक्टर जयसूर्या को उनके आरोपों से न जोड़ें.

एक्टर मीनू मुनीर ने सबसे पहले की थी शिकायत

एक्टर मीनू मुनीर,जिन्होंने पहले एक्टर एम मुकेश,जयसूर्या,मनियानपिला राजू और इदावेला बाबू पर फिल्मों की शूटिंग के दौरान उत्पीड़न का आरोप लगाया था,ने अब कहा है कि सच बोलने के बाद उन्हें धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं. कल शाम उन्होंने सोशल मीडिया पर मिले धमकी भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था. मामले की जांच कर रही एसआईटी जल्द ही उनका बयान दर्ज करेगी.

एनडीटीवी से मीनू मुनीर ने की थी खास बातचीत

एनडीटीवी से बातचीत के दौरान मीनू मुनीर ने अपने इस भयानक एक्सपीरियंस को शेयर किया था. उन्होंने कहा था,"फिल्म की शूटिंग का मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है. मैं टॉयलेट गई थी और जब वापस आई तो जयसूर्य ने मुझे पीछे से गले लगा लिया और मेरे से पूछे बिना मुझे किस किया. इससे मैं हैरान रह गई और वहां से भाग गई". उन्होंने यह भी बताया कि एक्टर ने कहा कि अगर वो उनके साथ रहती हैं तो वह उन्हें और काम देंगे.

एक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि एएमएमए की पूर्व सचिव इदावेला बाबू ने उन्हें एएमएमए की सदस्यता दिलाने में मदद करने के बहाने अपने फ्लैट पर बुलाया और उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ सीपीएम के विधायक और एक्टर मुकेश ने उनका ऑफर ठुकराने के बाद उन्हें सदस्यता देने से इनकार कर दिया था.

उन्होंने एनडीटीवी से कहा,"मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत एक्सप्लोइटेशन किया जाता है. मैं इसकी गवाह भी हूं और पीड़िता भी. जब मैं यहां से चेन्नई चली गई तो किसी ने न मुझसे संपर्क किया और न ही ये पूछा कि आखिर क्या हुआ है."

एक्टर मुकेश ने मामले की जांच का किया स्वागत

आरोपों का जवाब देते हुए मुकेश ने अपना नाम साफ़ करने के लिए गहन जांच का स्वागत किया है. उन्होंने दावा किया है कि मुनीर ने उनसे पहले भी वित्तीय सहायता मांगी थी और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी. उन्होंने कहा,"यह समूह,जो लगातार मुझे पैसे के लिए ब्लैकमेल कर रहा था,अब इस मौके पर मेरे खिलाफ हो गया है." इस बीच,एक्टर को फिल्म नीति तैयार करने के लिए एक सरकारी पैनल से हटा दिया गया है.

बंगाली एक्टर ने भी निर्देशक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप

बंगाली फिल्म एक्टर श्रीलेखा मित्रा ने फिल्म निर्देशक रंजीत पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. एनडीटीवी से बात करते हुए मित्रा ने माना कि किसी भी फिल्म उद्योग में महिलाओं का उत्पीड़न एक खुला रहस्य है. उन्होंने एनडीटीवी से कहा,"महिला एक्टर को ना कहना सीखना चाहिए. वे नौकरी को लेकर असुरक्षित हैं. उन्हें लगता है कि अगर मैं ना कहूंगी तो कोई और हां कह देगा. सिस्टम ऐसा है कि आपको या तो अनुपालन करना होगा या जाने देना होगा." "हर कोई इसके बारे में जानता है. यह कोई नई बात नहीं है. इस इंडस्ट्री में,यह बहुत सामान्य है. समस्या यह है कि इसे सामान्य बना दिया गया है."

AMMA कमेटी हुई भंग

बीती शाम मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सभी बड़े फैसले लेने वाली AMMA ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद को भंग कर दिया है. बता दें कि एसोसिएशन के सदस्यों पर भी एक्टर्स द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं. मशहूर एक्टर मोहनलाल ने पैनल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है. मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कुछ शीर्ष लोगों के खिलाफ आरोपों की बाढ़ पिछले हफ्ते न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट के सार्वजनिक रूप से जारी होने की पृष्ठभूमि में आई है.

जस्टिस हेमा समिती की रिपोर्ट के बाद आई आरोपों की बाढ़

गवाहों और आरोपियों के नाम हटाने के बाद प्रकाशित 235 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को 10-15 पुरुष निर्माताओं,निर्देशकों और एक्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है. तीन सदस्यीय न्यायमूर्ति हेमा समिति का गठन राज्य सरकार ने 2017 में किया था और इसने 2019 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी. रिपोर्ट जारी करने में कानूनी चुनौतियों के कारण इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया था.

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