देवेंद्र फडणवीस आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. सूत्रों की मानें तो शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजित पवार नए मंत्रिमंडल में उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा और इसमें एनडीए के कई मुख्यमंत्री और नेता शामिल होंगे.

प्रियंका गांधी ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री से "पक्षपातपूर्ण राजनीति" से ऊपर उठकर वास्तव में उस दर्द और पीड़ा को महसूस करने का आग्रह किया जिससे वायनाड के लोग गुजरे हैं. कई ऐसे बच्चे हैं, जिनके सिर से परिवार का साया पूरी तरह उठ गया है.

RBI MPC Meeting 2025: रिजर्व बैंक गवर्नर की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय एमपीसी की बैठक चार से छह दिसंबर को होने वाली है. समिति के निर्णय की घोषणा छह दिसंबर को आरबीआई गवर्नर शक्तिकान्त दास करेंगे.

Adani Group Stocks: अदाणी समूह के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तेजी देखी जा रही है. यह तेजी कंपनी द्वारा हाल ही में जारी किए गए स्पष्टीकरण के बाद आई है, जिसमें कंपनी द्वारा अमेरिकी न्याय विभाग के आरोपों को खारिज किया गया है.

दक्षिण कोरिया में लगाए गए मार्शल लॉ को अब वापस ले लिया गया है. इस लॉ को लागू करने की घोषणा के बाद से ही राष्ट्रपति यून का जमकर विरोध हो रहा था. दक्षिण कोरियाई लोग उनकी तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से करने लगे थे.

भारत ने 30 मल्टीफंक्शनल इंफार्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम-ज्वॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम (MIDS-JDRS) खरीदने का अनुरोध किया है. बाइडेन प्रशासन का कार्यकाल खत्म होने से कुछ हफ्ते पहले भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी का यह फैसला लिया गया है.

टिकैत के आह्वान के बाद प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए ‘जीरो प्वाइंट’ पर भारी संख्या में किसान पहुंचने लगे हैं. पुलिस प्रशासन जगह-जगह अवरोधक लगाकर किसानों को रोकने की कोशिश कर रहा है.

बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों में इस्कॉन को बंद कराने के अलावा तीन हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई है. हिंदू समुदाय के साथ इस तरह के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है.

असम के सिलचर से मणिपुर का जिरिबाम सिर्फ 48 किमी दूर है. NDTV ने हिंसा का दर्द झेल चुके इन नाबालिग बच्चों से बात की है. नाबालिग होने और इस मामले के चश्मदीद गवाह होने के नाते इनकी पहचान उजागर नहीं की जा रही है

दुनिया में बदलते हालात और अमेरिकी चुनाव के बाद और इजरायल (Israel Hamas war) की आक्रामकता में कमी नहीं होने के चलते हमास को अब लगने लगा है कि उसके पास शांति समझौते के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है. हमास की ओर से जो इशारा हो रहा है उससे साफ है कि हमास जल्द से जल्द इजरायल से कोई शांति समझौता का मार्ग तलाश रहा है. उधर, इजरायल पर भी कई प्रकार के दबाव हैं और वह भी चाहता है कि हमास के साथ युद्ध समाप्त हो और गाज़ा के लोगों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिले. दूसरी ओर इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर अपने लोगों का दबाव बनता जा रहा है. लेबनान के साथ समझौते के बाद अब इजरायल में जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनके परिजन अब सड़क पर उतर आए हैं. वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई के लिए काम करे. लोगों का कहना  है कि जब लेबनान से समझौता हो सकता है तो हमास के साथ शांति वार्ता में क्या दिक्कत है.