पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया था. अपनी यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति मुर्मू शनिवार को पोप फ्रांसिस के राजकीय अंतिम संस्कार में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और सरकार और भारत के लोगों की ओर से संवेदना व्यक्त करेंगी.

अमेरिका की राष्‍ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने कहा कि हम पहलगाम में 26 हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए भीषण हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता में खड़े हैं.

Pahalgam Kashmir Terrorist Attack: अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने गुरुवार, 24 अप्रैल को जानकारी दी कि अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया है.

इस समय एनडीटीवी के पांच रिपोर्टर्स कश्मीर में मौजूद हैं और नियमित रूप से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं और कई बड़ी जानकारियां सामने ला रहे हैं.

डोनाल्‍ड ट्रंप ने रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमिर पुतिन को लेकर कहा कि पुतिन शायद जंग नहीं रोकना चाहते हैं. साथ ही ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूस रिहाइशी इलाकों में मिसाइल दाग रहा है.

हमले के बाद से NDTV EXCLUSIVE जानकारी लेकर आ रहा है. NDTV वहां भी पहुंचा है, जहां आतंकी ऐसे हमलों को अंजाम देकर पनाह लेते हैं.  इसी से जुड़ा हमारा आज का सवाल है. पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कैसा जवाब देना चाहिए? आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं. 7303388311 पर हमें व्हाट्सएप्प कर अपनी राय साझा कर सकते हैं.

Pakistan Scared From India's Action: इशाक डार ने एक्स पर कहा कि समिति गुरुवार को इस बारे में बैठक करेगी. पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति वरिष्ठ नागरिक और सैन्य अधिकारियों से बनी है. इसे केवल बाहरी खतरे या बड़े आतंकवादी हमले के मामलों में ही राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई जाती है.  

पीएम मोदी ने मधुबनी में कहा कि जिन्होंने भी भारत की आत्मा पर हमला करने की हिम्मत की है उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे. हम आतंक के आकाओं की कमर तोड़कर ही रुकेंगे.

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक के बाद एक निर्णायक कदम उठाए हैं.

भारत सरकार ने इस हमले को गंभीरता से लिया. 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीएस) की बैठक हुई, जिसमें पांच बड़े फैसले लिए गए. पहला, सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया.