सूत्रों के अनुसार पुलिस इस पूरे मामले को लेकर सैफ अली खान की बिल्डिंग की सुरक्षा में तैनात गार्ड से भी पूछताछ कर रही है. साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है.
स्वास्थ्य
01-15
लॉस एंजेलिस की आग को रोकने के लिए हवाई जहाज से गिराया जा रहा पिंक पाउडर, जानें ये कैसे करता है कामआग को सीधे बुझाने के बजाय, फॉस-चेक को आग लगने से पहले ही छिड़का जाता है, जिससे यह वनस्पतियों और अन्य ज्वलनशील सतहों पर फैल जाता है.
बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती पहली बार 1995 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी थीं. इस कुर्सी पर बैठने वाली देश की पहली दलित महिला थीं. वो चार उत्तर प्रदेश का सीएम रहीं. लेकिन इन दिनों उनकी पार्टी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आई है.
कड़ाके की इस ठंड में बच्चों को स्कूल भेजना सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है. ऊपर से घने कोहरे ने लोगों की मुसीबतें और बढ़ा दी है.
डीआईजी के निर्देश पर सीओ (Sambhal Circle Officer) अनुज चौधरी के खिलाफ जांच की जा रही है. उनपर आरोप है कि वो ऑन ड्यूटी धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं. यहां तक की एक धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने जुलूस के दौरान गदा उठा रखा था. इस मामले की जांच संभल के अपर पुलिस अधीक्षक श्रीश्चद्रं कर रहे हैं.
भारतीय सेना को दृढ़ संकल्प, पेशेवर अंदाज और समर्पण का प्रतीक करार देते हुए उन्होंने कहा कि सीमाओं की सुरक्षा के साथ-साथ सेना ने प्राकृतिक आपदाओं के समय भी मानवीय सहायता प्रदान करने में एक कीर्तिमान स्थापित किया है.
‘इंदिरा भवन’ को पार्टी और उसके नेताओं की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया है, जिसमें प्रशासनिक, संगठनात्मक और रणनीतिक कार्यों में सहयोग करने के लिए आधुनिक सुविधाएं शामिल हैं.
हालिया हमले ऐसे समय में हुए हैं जब इजराइल और हमास पिछले 15 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने और बंधकों को रिहा करने के लिए संघर्ष विराम समझौते पर सहमत होने के करीब हैं.
साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव 14 दिसंबर, 2024 को नेशनल असेंबली में पारित किया गया था, तथा इसे 180 दिनों तक विचार-विमर्श करने के लिए संवैधानिक न्यायालय को सौंपा गया था.
01-15
सुप्रीम कोर्ट चुनाव सुधार को लेकर नए नियमों का परीक्षण करने को तैयार, चुनाव आयोग और केंद्र को नोटिसअपनी याचिका में कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग (ECI) को 1961 के चुनाव संचालन नियम में इस तरह के बेशर्मी से और सार्वजनिक परामर्श के बिना एकतरफा संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.