बीकानेर में चल रहे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से रोगियों एवं आम जनता को काफी अच्छा लाभ मिल रहा है. इन औषधि केंद्रों पर मिल रही जेनेरिक दवाइयों की कीमत बाजार में मिल रही आम दवाइयों से 60 से 90 प्रतिशत सस्ती दर पर उपलब्ध हो रही हैं.
होटल फ्रेंचाइजी
कैबिनेट ने केदारनाथ रोपवे परियोजना को मंजूरी दी है, जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बनेगा. यह परियोजना चारधाम यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, केदारनाथ धाम तक पहुंचने को आसान बनाएगी. यह रोपवे पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है.
बता दें कि अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड लिमिटेड (APSEZ) केवल भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स कंपनी ही नहीं है, बल्कि यह देश की बुनियादी ढांचे की रीढ़ भी है, जो आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
रूस और यूक्रेन युद्ध को तीन साल से ज्यादा समय हो चुका है. युद्ध में अब तक 47 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध को समाप्त करवाना चाहते हैं. वह इसके लिए हर कोशिश कर रहे हैं.
जेलेंस्की ने कहा, "हम शांति चाहते हैं... कभी न खत्म होने वाला युद्ध नहीं. और इसलिए हमारा कहना है कि सुरक्षा गारंटी इस दिशा में बहुत अहम है."
पीठ ने कहा निश्चित रूप, दिए गए बयान गलत हैं. हालांकि, यह सूचना देनेवाले की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बराबर नहीं है. इसलिए, हमारा मानना है कि अपीलकर्ता को धारा 298 IPC के तहत भी आरोपमुक्त किया जाना चाहिए.
राम मंदिर को उड़ाने की साजिश वीडियो कॉल पर ही रची गई. अब्दुल रहमान के मोबाइल में कई धार्मिकस्थलों के फोटो और वीडियो मिले हैं.
03-04
ड्रोन से होने वाली ड्रग्स तस्करी पर कसेगी लगाम, पंजाब सरकार लाएगी एंटी ड्रोन सिस्टम, ट्रायल आजपंजाब सरकार की नशे के ख़िलाफ़ बनी सब कमेटी के अध्यक्ष हरपाल चीमा, आम आदमी पार्टी प्रधान और सब कमेटी के सदस्य अमन अरोड़ा और डीजीपी गौरव यादव एंटी ड्रोन सिस्टम (Punjab Drugs Anti Drone System) का ट्रायल लेंगे.
03-04
रक्षा सचिव ने रक्षा मंत्री को सौंपी रिपोर्ट: एयरोस्पेस में भारत की 'आत्मनिर्भरता' बढ़ाने पर दिया जोररक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने सोमवार को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भारतीय वायु सेना (IAF) की मारक क्षमता वृद्धि के लिए गठित सशक्त समिति की रिपोर्ट सौंपी है.
02-28
परिसीमन को लेकर डरे हुए क्यों हैं दक्षिण भारत के राज्य, क्या सच में घट जाएंगी लोकसभा में उनकी सीटेंपरिसीमन की कार्रवाई 2026 के बाद हो सकती है. लेकिन इसके पहले जनगणना का होना जरूरी है. सरकार ने अभी जनगणना को लेकर कोई आश्वासन नहीं दिया है. आइए जानते हैं कि इसके बाद भी क्यों डरे हुए हैं दक्षिण भारत के राज्य और उनका डर कितना जायज है.