भारतीय सेना के एयरस्ट्राइक में लश्कर ए तैयबा और जैश ए महम्मद जैसे आतंकी संगठनों के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया था. इस एयरस्ट्राइक में 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की बात सामने आई है.
मनोरंजन
सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (Operation Sindoor) की निगरानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने की. वह लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना के वरिष्ठ अफसरों के संपर्क में थे.
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70 आतंकी ढेर, जैश-लश्कर के ठिकाने धुआं-धुआं... जानें एयरस्ट्राइक से पाकिस्तान में कितना नुकसानपाकिस्तानी आतंकियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में जो भी नुकसान किया ये वक्त उसकी भरपाई का है. भारतीय सेना ने घर में घुसकर आतंकियों के उन ठिकानों को जड़ से मिटा (Pakistan Airstrike) दिया है, जहां से वह आतंक का काला कारोबार फैला रहे थे.
मौसम विभाग के मुताबिक संविधानशील इलाकों में हल्के भूस्खलन और चट्टान गिरने के कारण सड़के बंद हो सकती है. मौसम विभाग ने अपने एडवाइजरी में कहा है कि लोगों को सलाह दी जाती है कि जब ओलावृष्टि या तेज हवाएं चलेंगी तो वह अपने घरों के अंदर मौजूद रहे और यात्री सुरक्षित स्थानों पर रहे.
पीएमयूवाई का उद्देश्य गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना डिपॉजिट के एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध करवाना है. इस योजना के साथ केंद्र सरकार स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रही है.
Fake Drm : टीटीई ने फर्जी डीआरएम वरुण सहगल से किराया जुर्माना 4170/- रुपये वसूल किया. जब ट्रेन भोपाल स्टेशन पर पहुंची, तो राजकीय रेलवे पुलिस ने उस व्यक्ति को आगे की कार्रवाई के लिए अपने साथ ले गई.
राष्ट्रपति भवन ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘द्रौपदी मुर्मू वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स स्क्वायर में पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुईं.’’
महाराष्ट्र के मंत्री योगेश कदम ने शनिवार को कहा कि राज्य में 5,000 पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं, जिनमें 1000 अल्पकालिक वीजा पर हैं और उन्हें केंद्र के निर्देशानुसार देश छोड़ने को कहा गया है.
पिछले वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आमदनी बढ़कर 24,446.55 करोड़ रुपये रही, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 17,218.31 करोड़ रुपये थी.
04-27
ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के वीजा रिकॉर्ड किए बहाल, क्या कोर्ट के दबाव में लिया गया यह फैसलान्याय विभाग ने अदालत और छात्रों के वकीलों को सूचित किया कि वह अपनी पूर्व नीति से पीछे हट रहा है. CNN के अनुसार, यह निर्णय उस समय लिया गया जब न्यायाधीश प्रशासन की कार्रवाइयों की गहन समीक्षा के लिए ICE अधिकारियों को तलब करने वाले थे.